मुफ़्त बिजली योजना ,पाए नया सोलर ऊर्जा – PM Surya Ghar

मुफ़्त बिजली योजना- PM Surya Ghar-

यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर सिस्टम के लिए 60% सब्सिडी प्रदान करती है और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% सब्सिडी उपलब्ध कराती है। सब्सिडी अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित है।  यह योजना भारत सरकार द्वारा 29 फरवरी, 2024 को शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य रूफटॉप सोलर ऊर्जा (PM Surya Ghar)की क्षमता को बढ़ाना और भारत के नागरिकों को सोलर ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत, नागरिक अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन कर सकते हैं और बची हुई बिजली को ग्रिड में वापस भेज सकते हैं।

योजना का वित्तीय प्रावधान और समय सीमा:

• योजना का बजट: ₹75,021 करोड़।
• समाप्ति अवधि: वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू।
• यह योजना राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दो चरणों में कार्यान्वित होगी:
  1. राष्ट्रीय स्तर: इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) द्वारा संचालित किया जाएगा।
  2. राज्य स्तर: इसे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें वितरण कंपनियां (DISCOMs) या ऊर्जा विभाग जिम्मेदारी संभालेंगे।

योजना के तहत मिलने वाले लाभ और सब्सिडी का विवरण:

1. सब्सिडी संरचना:
   • 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल सिस्टम पर 60% सब्सिडी।
   • 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम पर 40% सब्सिडी।
   • सब्सिडी अधिकतम 3 किलोवाट तक की क्षमता के लिए उपलब्ध है।
2. उदाहरण:
   • 1 किलोवाट सिस्टम के लिए सब्सिडी: ₹30,000।
   • 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सब्सिडी: ₹60,000।
   • 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए सब्सिडी: ₹78,000।

यह सब्सिडी सरकार की ओर से लागत में कटौती कर नागरिकों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

योजना के लिए पात्रता:

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

1. भारतीय नागरिकता: आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
2. घर की छत: आवेदक के पास अपनी छत होनी चाहिए जो सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो।
3. बिजली कनेक्शन: घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
4. पहले कोई सब्सिडी नहीं ली हो: आवेदक ने पहले किसी अन्य योजना के तहत सोलर पैनल सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया हो।

योजना के अंतर्गत DISCOMs की भूमिका:

DISCOMs को सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

• नेट मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन का समय पर निरीक्षण और कमीशनिंग।
• विक्रेताओं का पंजीकरण और प्रबंधन।
• सरकारी भवनों के सोलराइजेशन के लिए विभागीय तालमेल।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:

1. राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण:
   इच्छुक उपभोक्ता को पहले राष्ट्रीय पोर्टल (PM Surya Ghar) पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
   • पोर्टल पर राज्य और अपनी बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करना होगा।
   • पोर्टल उपभोक्ताओं को उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा, जैसे:
     • उपयुक्त सिस्टम का आकार।
     • लाभों का कैलकुलेटर।
     • विक्रेताओं की रेटिंग।
     • बैंक का भी चयन जरुरी है व संभंधित बैंक में जा कर  आवेदन करे और सप्सिडि को एक्सेप्ट करवाए |
2. सोलर पैनल विक्रेता और मॉडल का चयन:
   उपभोक्ता अपनी पसंद के विक्रेता और सोलर पैनल सिस्टम के मॉडल का चयन कर सकते हैं।
3. आवेदन और इंस्टॉलेशन:
   • DISCOMs उपभोक्ता को सब्सिडी प्रक्रिया में मदद करेंगे।
   • सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन के बाद, ग्रिड कनेक्शन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

योजना के लाभ:

• बिजली बचत: इस योजना से घरों की बिजली बिलों में कमी आएगी।
• आत्मनिर्भरता: लोग अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर सकते हैं।
• पर्यावरण अनुकूल: यह योजना स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देती है।
• अतिरिक्त आय: जो बिजली बचती है, उसे ग्रिड में भेजकर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है।